Manish Bhargava

 *****सिविल न्यायालयों को न्यायिक संरक्षण,***** यह मुद्दा पिछले कई बर्षों से चल रहा है, एक दिवस पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सिविल न्यायालयों को न्यायिक संरक्षण की बात दोहराई  गई है, हालाँकि यह नई बात नहीं है यह पूर्व से ही कानून में दिया गया है बस पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसकी व्याख्या अपने तरीके से की जाती थी, क्या होता है न्यायिक संरक्षण, इस पर मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या यूं समझ सकते हैं कि जैसे जिला या अन्य सभी न्यायालयों में न्यायाधीश को जो अधिकार या संरक्षण दिया जाता है राजस्व अधिकारी भी वैसा ही  कुछ आंशिक रूप से चाहते हैं । मतलब सरल भाषा मे कहें तो उनके द्वारा दिये गए निर्णय के विरुद्ध अपील तो हो सकती है पर कानूनी कार्यवाही जैसे FIR नहीं,(इस विषय को कभी विस्तार से लिखूंगा) पहली बात तो यह क्या राजस्व न्यायालय सच मे न्यायालय हैं, तो हाँ यह महज़ प्रशासनिक अधिकारी  ही नहीं हैं,  उन्हें प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक अधिकार भी होते हैं यही इस कैडर का आकर्षण भी है जो PSC की तैयारी और उसमे सबसे ऊपर इसक...

 आज लंबे समय बाद अपने खेत पर पिताजी के साथ जाना हुआ, इस समय गेंहूँ की फसल खड़ी है, कुछ खेतों के गेंहूँ कट चुके हैं तो कुछ खेतों के गेंहूँ पक कर कटने के इंतजार में हैं,वहीं कुछ अभी पकने के इंतजार में हैं जो अब तक हरे हैं, शायद देरी से बोने के कारण कुछ गेंहूँ अपना समय चक्र पूरा नहीं कर पाए, इन गेहूं को देखकर पूरी जीवन यात्रा याद आगयी कैसे 'बीज से बीज बनने तक सफर ' गेंहूँ तय करता है,इसी सफर में कभी टूटता है, कभी जलता है ,कभी ओले या अन्य आपदाओं से नष्ट होता है ,तो कभी किसी के कर्ज से घटता- बढ़ता है, गेंहूँ को कर्ज पटाना होता है ,अपने मालिक का, कभी पेट भरकर ,कभी अपने को बेच कर, कभी कभी आंदोलन में दिखने भी जाना होता है। जैसे इंसान अपनी यात्रा तय करता है विल्कुल वैसे ही, कुछ की यात्रा पूरी हो चुकी,कुछ अंतिम चरण में हैं,तो कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतजार में हैं,जो इंतजार में हैं उन्हें डर है और सबके साथ आगे बढ़ने की छटपटाहट भी,डर इसका कि ओले,तूफान उन्हें विना दुनिया मे योगदान दिए नष्ट न करदें ,छटपटाहट इसका कि मेरे परिवर का दूसरा मुझसे आगे कैसे निकला, ऐसा न हो आगे वाला खाने के काम मे आये और पुण...