राजस्व न्यायालय और न्यायिक संरक्षण
*****सिविल न्यायालयों को न्यायिक संरक्षण,***** यह मुद्दा पिछले कई बर्षों से चल रहा है, एक दिवस पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर सिविल न्यायालयों को न्यायिक संरक्षण की बात दोहराई गई है, हालाँकि यह नई बात नहीं है यह पूर्व से ही कानून में दिया गया है बस पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसकी व्याख्या अपने तरीके से की जाती थी, क्या होता है न्यायिक संरक्षण, इस पर मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या यूं समझ सकते हैं कि जैसे जिला या अन्य सभी न्यायालयों में न्यायाधीश को जो अधिकार या संरक्षण दिया जाता है राजस्व अधिकारी भी वैसा ही कुछ आंशिक रूप से चाहते हैं । मतलब सरल भाषा मे कहें तो उनके द्वारा दिये गए निर्णय के विरुद्ध अपील तो हो सकती है पर कानूनी कार्यवाही जैसे FIR नहीं,(इस विषय को कभी विस्तार से लिखूंगा) पहली बात तो यह क्या राजस्व न्यायालय सच मे न्यायालय हैं, तो हाँ यह महज़ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं हैं, उन्हें प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक अधिकार भी होते हैं यही इस कैडर का आकर्षण भी है जो PSC की तैयारी और उसमे सबसे ऊपर इसक...